2025 में लागू होने वाली नई लेबर कोड्स को भारत के लेबर सिस्टम का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। 29 पुराने लेबर कानूनों को मिलाकर बनाए गए ये कोड्स कर्मचारियों की सुरक्षा और नियोक्ताओं की सहूलियत — दोनों पर फोकस करते हैं।
पुराने कानून क्यों बदले गए?
पहले अलग-अलग कानूनों के कारण
कंपनियों को कंप्लायंस में दिक्कत
कर्मचारियों को अधिकार समझने में परेशान
नई कोड्स इस उलझन को कम करने की कोशिश हैं।
वेजेस कोड सैलरी का नया ढांचा
अब सैलरी स्ट्रक्चर ज्यादा पारदर्शी होगा।
मिनिमम वेज तय करने में साफ नियम
बोनस और अलाउंस पर क्लैरिटी
इससे कर्मचारियों को लॉन्ग-टर्म में फायदा मिल सकता है।
इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड
हायरिंग और टर्मिनेशन के नियम ज्यादा साफ किए गए हैं।
कंपनियों को फ्लेक्सिबिलिटी
कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित
हालांकि, यूनियनों ने कुछ प्रावधानों पर सवाल भी उठाए हैं।
सोशल सिक्योरिटी कोड
यह कोड गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अहम है।
PF
हेल्थ कवर
सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स
डिलीवरी बॉय और फ्रीलांसर जैसे लोगों को पहली बार औपचारिक सुरक्षा मिल सकती है।
छोटे बिजनेस के लिए क्या मतलब?
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
कम कागजी काम
एक ही प्लेटफॉर्म पर कंप्लायंस
छोटे कारोबारियों के लिए यह राहत भरा बदलाव हो सकता है।
नई लेबर कोड्स का असली असर तभी दिखेगा जब इन्हें जमीन पर सही तरीके से लागू किया जाए। फिलहाल, ये बदलाव लेबर सिस्टम को मॉडर्न बनाने की दिशा में बड़ा कदम माने जा रहे हैं।
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